नमस्कार सरकारने यंदाच्या नवीन शैक्षणिक सत्रापासून गणवेश बनविण्याबाबतच्या धोरणात बदल केला आहे.
ग्रामीण भागातील बचत गटातील महिलांना रोजगाराची संधी मिळावी आणि विद्यार्थ्यांनाही गावातच गणवेश मिळावा यासाठी आता बचतगटांकडून गणवेश शिवले जाणार आहेत.
राज्य सरकारने सार्वजनिक आणि स्थानिक शाळांमधील इयत्ता 1 ते 8 पर्यंतच्या सर्व मुलांना दरवर्षी दोन मोफत गणवेश देण्यास मान्यता दिली आहे.
प्रश्नातील बचत गटातील महिला शाळेत जाऊन गणवेशाचे मोजमाप घेतील. त्यामुळे चुकीचा गणवेश दूर होऊन विद्यार्थ्यांना योग्य आकाराचा गणवेश मिळणार आहे. शिवाय, यामुळे गावातच मोजमापातील त्रुटी दूर होण्यास मदत होईल.
विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरविण्याचे राज्य कंत्राट पद्मचंद मिलापचंद जैन यांना देण्यात आले. तुम्हाला वेगवेगळ्या आकाराचे कापड पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत. मिळालेले कापड महिला बचत गटांना दिले जाईल आणि त्यांच्यासोबत गणवेश शिवले जातील.
बचत गटातील महिलांना गणवेश शिवण्यासाठी 110 रुपये मिळतील. यामुळे महिलांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.