नमस्कार मित्रांनो दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सात प्रमुख कर्जमाफीचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये 2023 च्या खरीप हंगामात सवलतीसह वितरित केलेल्या कर्जाची पुनर्रचना देखील समाविष्ट आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली असून त्याची अंमलबजावणी सध्या सुरू आहे. जिल्हा मुख्य बँकेने कर्ज पुनर्गठनाची मुदत ऑगस्टपर्यंत वाढवली असून, जे शेतकरी कर्ज फेडण्यास असमर्थ आहेत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.
इथे क्लिक करून बघा कोणते शेतकरी असणार पात्र
शेतकऱ्यांना आता 3 लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी पीक कर्ज मिळते. या कर्जावरील व्याजाचा बोजा सरकार विविध योजनांद्वारे उचलते. परंतु, अतिवृष्टी, पूर, दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिके उद्ध्वस्त होतात आणि शेतकऱ्यांना काहीच मिळत नाही. अशा परिस्थितीत कर्जाची परतफेड करणे कठीण होते.
कर्ज पुनर्गठन योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे. यामध्ये जुन्या कर्जाची वसुली पुढे ढकलणे, थकीत कर्जे, नवीन कर्जे आणि पुढील हंगामात शेतीसाठी आवश्यक असलेली रक्कम जोडणे, अशा प्रकारे दीर्घकालीन हप्त्यांमध्ये त्यांची परतफेड करण्याचा मार्ग मोकळा करणे समाविष्ट आहे.
