नमस्कार मित्रांनो देशाचा अर्थसंकल्प पुढील महिन्यात सादर होणार आहे. त्यासाठी सरकारने तयारी सुरू केली आहे. हा निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प असल्याने त्यात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. मध्यमवर्गीय लोकांना दिलासा मिळू शकतो. मोदी 2.0 सरकारचा हा नवीनतम अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाबाबत अपेक्षा वाढल्या आहेत. कारण लोकांना निवडणुकीकडे आकर्षित करण्यासाठी सरकार हा एक चांगला पर्याय असेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे सर्वच क्षेत्र मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत. यावेळी तारण कर्जावरील करात सूट देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. सामान्य लोकांव्यतिरिक्त, म्हणजे करदात्यांना, रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही याचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
कन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (CREDAI) ने गृहकर्जावरील कर सवलतीची व्याप्ती वाढवण्याची मागणी केली आहे. सध्या गृहकर्जाच्या व्याज भरण्याची सूट मर्यादा 2 लाख रुपये आहे. ती वाढवून 5 लाख करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. 2024 च्या दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत रेपो दर कमी करणे सोपे नाही. याचा थेट परिणाम तारण कर्जाच्या EMI वर होतो. घर खरेदी करणाऱ्यांना दर महिन्याला जास्त ईएमआय भरावे लागतात. अशा परिस्थितीत त्यांना करमुक्तीचा फायदा होऊ शकतो.
