नमस्कार मित्रांनो अंतरिम बजेटमध्ये सरकार पुढील आर्थिक वर्षासाठी कृषी कर्जाचे लक्ष्य 22-25 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. हे सुनिश्चित करेल की सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्ज मिळू शकेल. चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारचे कृषी कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपये आहे.
सरकारी योजना
सध्या, सरकार सर्व वित्तीय संस्थांना तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या कर्जावर दोन टक्के सूट देत आहे. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना वार्षिक सात टक्के सवलतीच्या दराने तीन लाख रुपयांचे कृषी कर्ज मिळते. वेळेवर पैसे भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना वार्षिक तीन टक्के अतिरिक्त व्याज सवलतही दिली जाईल.
शेतकरी दीर्घकालीन कर्ज देखील घेऊ शकतात, परंतु व्याजदर बाजारावर अवलंबून असतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कृषी कर्जावर अधिक लक्ष दिले जात आहे आणि उर्वरित पात्र शेतकर्‍यांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांना क्रेडिट नेटवर्कमध्ये आणण्यासाठी सरकार अनेक मोहिमा राबवत आहे. सूत्रांनी सांगितले की, गेल्या 10 वर्षांत विविध कृषी आणि संलग्न कामांसाठी कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ओलांडले आहे.
82 टक्के उद्दिष्ट साध्य झाले.
चालू आर्थिक वर्षात, डिसेंबर 2023 पर्यंत 20 लाख कोटी रुपयांच्या कृषी कर्जाच्या उद्दिष्टापैकी सुमारे 82 टक्के लक्ष्य गाठले गेले आहे. या कालावधीत, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी सुमारे 16.37 लाख कोटी रुपयांची कर्जे वितरित केली आहेत.
चालू आर्थिक वर्षातही कृषी कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ओलांडले जाण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये, एकूण कृषी कर्ज वितरण 21.55 लाख कोटी रुपये होते, जे त्याच कालावधीसाठी निर्धारित केलेल्या 18.50 लाख कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त होते.
पीएम किसान योजनेअंतर्गत आता खात्यावर होणार इतकी रक्कम जमा
7.34 कोटी शेतकऱ्यांनी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारे कर्ज मिळवले. ३१ मार्च २०२३ पर्यंत सुमारे ८.८५ लाख कोटी रुपये थकीत होते. 2019 च्या NSS अहवालानुसार, देशातील कर्जबाजारी कृषी कुटुंबांची टक्केवारी 50.2 टक्के आहे. त्यापैकी 69.6 टक्के थकीत कर्ज हे संस्थात्मक स्त्रोतांकडून घेतले होते.
एनएसएसच्या अहवालाकडे पाहता, सूत्रांनी सांगितले की, शेतकरी कुटुंबांचा एक मोठा वर्ग अजूनही आहे ज्यांना संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध नाही. अशा लोकांना औपचारिक क्रेडिट नेटवर्कखाली आणण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
