नमस्कार मित्रांनो बँका आणि NBFCs (नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या) यांना 1 ऑक्टोबरपासून किरकोळ आणि एमएसएमई कर्जदारांना करारावरील संपूर्ण ‘की फॅक्ट स्टेटमेंट’ (KFS) माहिती, व्याज आणि इतर शुल्कांसहित द्यावी लागेल, असे रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी म्हटले आहे. भारताचे. .
विशेष म्हणजे, व्यावसायिक बँकांना वैयक्तिक कर्जदारांना लहान कर्जे, डिजिटल कर्जे आणि आरबीआयच्या अखत्यारीतील युनिट्सची संपूर्ण माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कर्जासाठी KFS सूचना सुलभ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आरबीआयने दिली आहे.
तुमच्याकडे ही पाच रुपयाची नोट असेल तर मिळतील 16 लाख रुपये
रिझव्र्ह बँकेच्या अखत्यारीतील वित्तीय संस्थांच्या उत्पादनात पारदर्शकता आणण्यासाठी माहितीची कमतरता दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे कर्जदारांना माहितीपूर्ण आर्थिक निर्णय घेण्यास सक्षम करेल,” रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेद्वारे नियमन केलेल्या सर्व संस्थांद्वारे जारी केलेल्या किरकोळ आणि एमएसएमई मुदत कर्जांना हा नियम लागू होईल. KFS हे कर्ज कराराच्या मुख्य तथ्यांचे एक सरलीकृत विधान आहे.
