नमस्कार मित्रांनो रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या कर्ज खात्यांवर दंड आकारण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे 1 एप्रिलपासून लागू झाली आहेत. नवीन नियम बँका आणि वित्त कंपन्यांना कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी झाल्यास किंवा इतर क्रेडिट मानकांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कर्जदारांवर अतिरिक्त दंड आकारण्याची परवानगी देणार नाहीत.
मासिक हप्ता (EMI) उशीरा भरल्याबद्दल बँका ग्राहकांकडून दंड आकारतात. याशिवाय बँका पर्याय म्हणून व्याजदरामध्ये अतिरिक्त घटक देखील जोडतात. त्यावर आरबीआयने बंदी घातली आहे.
आरबीआयने बँका आणि वित्त कंपन्यांना दंड जास्त होणार नाही याची खात्री करण्यास सांगितले आहे. याव्यतिरिक्त, आरबीआयने बँकांना अशा शुल्कांवर कोणतेही अतिरिक्त व्याज आकारू नये असे सांगितले आहे.
आरबीआयने मार्गदर्शक तत्त्वे का जारी केली?
आरबीआय म्हणते की दंडाचा उद्देश क्रेडिट शिस्तीशी संबंधित आहे. परंतु या फीचा वापर महसूल वाढवण्यासाठी केला जाऊ नये.
आरबीआयला असे आढळून आले आहे की बँका आणि वित्त कंपन्या त्यांचे महसूल वाढवण्यासाठी दंड आणि इतर शुल्क लावतात, ज्यामुळे ग्राहकांचे नुकसान तर होतेच पण बँकांविरुद्ध तक्रारी आणि वादही वाढतात.
